“उत्तर प्रदेश का ई-गवर्नेंस पोर्टल नागरिकों को सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। 2025 में नई सुविधाएं, जैसे डिजिटल सर्टिफिकेट और राशन कार्ड सत्यापन, जोड़ी गई हैं। यह लेख बताता है कि आप इन सेवाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं और डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए राज्य सरकार की नई पहल क्या हैं।”
उत्तर प्रदेश का डिजिटल क्रांति: ई-गवर्नेंस पोर्टल से योजनाओं तक पहुंच
उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-गवर्नेंस पोर्टल को नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं और योजनाओं का एकमात्र प्रवेश द्वार बनाया है, जो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत पारदर्शिता और सुविधा को बढ़ावा देता है। 2025 में, इस पोर्टल ने कई नई सुविधाओं को शामिल किया है, जिससे नागरिकों को घर बैठे सेवाएं मिल रही हैं।
नई सुविधाएं और योजनाएं
उत्तर प्रदेश का ई-गवर्नेंस पोर्टल (up.gov.in) अब डिजिटल सर्टिफिकेट सत्यापन, राशन कार्ड स्टेटस चेक, और लैंड रिकॉर्ड्स तक पहुंच प्रदान करता है। हाल ही में शुरू किए गए e-District पोर्टल के तहत, नागरिक जन्म, मृत्यु, और विवाह प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, Nivesh Mitra पोर्टल उद्यमियों के लिए ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग की सुविधा देता है, जिससे बिजनेस शुरू करना आसान हो गया है। 2025 में, सरकार ने 50+ नई योजनाओं को इस पोर्टल से जोड़ा है, जिसमें PM Kisan, Ayushman Bharat, और UP Ration Card Scheme शामिल हैं।
डिजिटल डिवाइड को पाटने की कोशिश
हालांकि ई-गवर्नेंस ने शहरी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड एक चुनौती बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने Common Service Centres (CSCs) के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए 10,000 नए केंद्र खोले हैं। ये केंद्र ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवाओं, जैसे स्कॉलरशिप आवेदन और बिल भुगतान, में मदद करते हैं। 2023 के PAPI सर्वे के अनुसार, 8.3% नागरिकों ने National E-Service Portal (NESP) का उपयोग किया, जो 2022 की तुलना में दोगुना है।
प्रमुख योजनाओं तक आसान पहुंच
पोर्टल के माध्यम से नागरिक अब PM Awas Yojana, Mukhyamantri Awas Yojana, और Kanya Sumangala Yojana जैसी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, e-PARIKSHA पोर्टल सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है, जबकि DARPAN डैशबोर्ड मुख्यमंत्री द्वारा योजनाओं की निगरानी करता है। इसके अलावा, UMANG ऐप के जरिए 100+ सेवाएं, जैसे रेलवे टिकट बुकिंग और स्वास्थ्य योजनाएं, उपलब्ध हैं।
चुनौतियां और समाधान
डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्रों में बाधा बनी हुई है। 2022 के एक सर्वे के अनुसार, ग्रामीण उत्तर प्रदेश में केवल 67% साक्षरता दर है, और तकनीकी जागरूकता और भी कम है। इसके लिए सरकार ने Digital Saksharta Abhiyan (DISHA) के तहत 5 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, State Wide Area Network (SWAN) को 34 Mbps तक अपग्रेड किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच बढ़े।
सुरक्षा और पारदर्शिता
ई-गवर्नेंस पोर्टल डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। National Cyber Security Policy 2013 के तहत, उत्तर प्रदेश ने साइबर हमलों से बचाव के लिए मजबूत सिस्टम लागू किए हैं। इसके बावजूद, डेटा ब्रीच और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं चिंता का विषय हैं। सरकार ने नागरिकों को जागरूक करने के लिए 7 साइबर सुरक्षा टिप्स जारी किए हैं, जैसे मजबूत पासवर्ड का उपयोग और फिशिंग लिंक से बचना।
नागरिकों के लिए टिप्स
पंजीकरण: पोर्टल पर मोबाइल नंबर या आधार के साथ रजिस्टर करें।
सेवाएं चुनें: योजनाओं के लिए e-District या UMANG ऐप का उपयोग करें।
सुरक्षा: संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और नियमित रूप से पासवर्ड बदलें।
CSC का लाभ: ग्रामीण क्षेत्रों में CSC केंद्रों से सहायता लें।
अपडेट रहें: MyGov UP पर रजिस्टर करें और नई योजनाओं की जानकारी लें।
Disclaimer: यह लेख उत्तर प्रदेश के ई-गवर्नेंस पोर्टल और संबंधित योजनाओं पर आधारित है। जानकारी up.gov.in, india.gov.in, और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है। सटीकता के लिए संबंधित पोर्टल पर नवीनतम अपडेट जांचें।