“2025 में भारत सरकार की नई माइक्रो-लोन योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का वादा करती हैं। कम ब्याज दरों, आसान शर्तों और छोटे व्यवसायों के लिए ₹2 लाख तक के लोन के साथ, ये योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी। जानें कैसे ये स्कीम्स आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती हैं।”
2025 में महिलाओं के लिए नई माइक्रो-लोन योजनाएं: आर्थिक स्वतंत्रता की राह
भारत सरकार और विभिन्न वित्तीय संस्थानों ने 2025 में महिलाओं के लिए कई नई माइक्रो-लोन योजनाओं की शुरुआत की है, जो विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को लक्षित करती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य छोटे व्यवसाय शुरू करने, मौजूदा बिजनेस को बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है।
महिला समृद्धि योजना (Mahila Samriddhi Yojana): यह योजना राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC) द्वारा संचालित है, जो सफाई कर्मचारी और स्वच्छकार महिलाओं को ₹1.40 लाख तक का लोन प्रदान करती है। इसमें 90% लोन राशि SCA (State Channelizing Agencies) द्वारा दी जाती है, और ब्याज दरों पर छूट भी उपलब्ध है। लोन की अदायगी 3 वर्षों के भीतर करनी होती है, जिसमें 4 महीने की कार्यान्वयन अवधि और 6 महीने की स्थगन अवधि शामिल है। यह योजना छोटे और छुटपुट व्यापार जैसे कि सिलाई, हस्तशिल्प, या रिटेल के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
न्यू स्वर्णिमा योजना (New Swarnima Scheme): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 5% की रियायती ब्याज दर पर ₹2 लाख तक का लोन दिया जाता है। यह योजना 18 से 55 वर्ष की महिलाओं के लिए है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम हो। यह लोन स्व-रोजगार के लिए उपकरण खरीदने या छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है। आवेदन के लिए निकटतम SCA कार्यालय या https://nsfdc.nic.in पर संपर्क किया जा सकता है।
SBI Stree Shakti Yojana: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को अपडेट किया है, जिसमें 50% या उससे अधिक साझेदारी वाले बिजनेस में ₹25 लाख तक का लोन कम ब्याज दरों पर उपलब्ध है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए है, जो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, या रिटेल में काम करना चाहती हैं। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती, और 5 लाख तक के लोन पर 0.50% ब्याज छूट दी जाती है।
महिला उद्यम निधि योजना: यह योजना छोटे और लघु उद्योगों के विस्तार, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और डायवर्सिफिकेशन के लिए है। इसमें ₹10 लाख तक का लोन 10 साल की चुकौती अवधि के साथ दिया जाता है। यह उन महिलाओं के लिए उपयुक्त है, जिनके पास किसी फर्म में 51% शेयरहोल्डिंग हो।
अन्नपूर्णा योजना: खाद्य और खानपान व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं के लिए यह योजना ₹50,000 तक का लोन प्रदान करती है, जिसका उपयोग रसोई उपकरण या बर्तन खरीदने के लिए किया जा सकता है। ब्याज दरें बाजार मानकों पर निर्भर करती हैं, और चुकौती 3 वर्षों में करनी होती है।
महिलाओं के लिए चुनौतियां और अवसर: विशेषज्ञों का कहना है कि माइक्रो-लोन योजनाएं महिलाओं को आर्थिक आजादी देने में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जागरूकता की कमी और जटिल आवेदन प्रक्रियाएं चुनौती बनी हुई हैं। सुषमा रामचंद्रन, एक वरिष्ठ पत्रकार, ने हाल ही में बताया कि लोन प्राप्त करने में महिलाओं को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकार इन समस्याओं को कम करने की दिशा में काम कर रही है।
आवेदन कैसे करें: इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए महिलाएं अपने नजदीकी बैंक, माइक्रो-फाइनेंस संस्थान, या SCA कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। कई योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल जैसे https://mksy.up.gov.in या https://nsfdc.nic.in उपलब्ध हैं। आवेदन से पहले पात्रता मानदंड, जैसे आय सीमा, उम्र, और व्यवसाय में हिस्सेदारी, की जांच करना जरूरी है।
आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम: ये योजनाएं न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं, बल्कि महिलाओं को कौशल विकास और ट्रेनिंग के अवसर भी देती हैं। उदाहरण के लिए, महिला कोइर योजना में नारियल इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाओं को 2 महीने की ट्रेनिंग और ₹3,000 का प्रोत्साहन दिया जाता है।
Disclaimer: यह लेख विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों और वेबसाइट्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। योजनाओं की पात्रता और शर्तें समय के साथ बदल सकती हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट्स या संबंधित कार्यालयों से नवीनतम जानकारी की पुष्टि करें।