“भारत सरकार ने 2025 में दिव्यांग छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को सुलभ बनाना है। यह योजना वित्तीय सहायता, विशेष संसाधन और समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है। सुगम्य भारत अभियान के साथ मिलकर, यह पहल दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज की मुख्यधारा में लाने का लक्ष्य रखती है।”
दिव्यांगों को सशक्त बनाने की नई स्कॉलरशिप योजना 2025
भारत सरकार ने 2025 में दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वाकांक्षी स्कॉलरशिप योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को सुलभ और समावेशी बनाना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत शुरू की गई यह योजना, दिव्यांग शिक्षा सहायता योजना, विशेष रूप से उन छात्रों पर केंद्रित है जो शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण शिक्षा में बाधाओं का सामना करते हैं। इस योजना के तहत, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी पसंद के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर सकें।
इस योजना के तहत, सरकार ने 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले छात्रों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। यह स्कॉलरशिप न केवल ट्यूशन फीस को कवर करेगी, बल्कि विशेष शिक्षण सामग्री, जैसे कि स्क्रीन रीडर, ब्रेल किट, और अन्य सहायक उपकरणों की लागत भी वहन करेगी। इसके अतिरिक्त, यह योजना उन छात्रों को भी लाभान्वित करेगी जो तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में रुचि रखते हैं, ताकि वे रोजगार के अवसरों को बेहतर ढंग से हासिल कर सकें।
सुगम्य भारत अभियान के तहत, सरकार ने शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे अपने परिसरों को व्हीलचेयर सुलभ बनाएं और डिजिटल संसाधनों को स्क्रीन रीडर फ्रेंडली करें। यह कदम डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि 98% वेबसाइटें अभी भी सुगम्यता मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इसके अलावा, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (MMTTP) के तहत शिक्षकों को विशिष्ट अध्ययन दिव्यांगता (SLD) वाले छात्रों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
2024 में, सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिससे इस क्षेत्र में प्रेरक उपलब्धियों को मान्यता मिली। इस नई स्कॉलरशिप योजना को इस दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे पात्र छात्र आसानी से www.awards.gov.in या संबंधित सरकारी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और शैक्षणिक दस्तावेज शामिल हैं।
इसके अलावा, सरकार ने राजस्थान में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना जैसी पहलों को भी प्रोत्साहित किया है, जो दिव्यांग छात्रों को मुफ्त स्कूटी प्रदान करती है, ताकि वे कॉलेज या रोजगार स्थल तक आसानी से पहुंच सकें। यह योजना 2025 तक 2,000 दिव्यांग व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्कॉलरशिप योजना न केवल शिक्षा तक पहुंच बढ़ाएगी, बल्कि दिव्यांगजनों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के तहत, यह पहल सामाजिक समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि, योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसका कार्यान्वयन कितना प्रभावी और पारदर्शी होगा।
Disclaimer: यह लेख विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। हमारी कोशिश है कि जानकारी सटीक और नवीनतम हो, लेकिन पाठकों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक सरकारी पोर्टल्स पर योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की पुष्टि करें।