“पंजाब सरकार ने 2025 में बच्चों के कल्याण के लिए नई योजना लॉन्च की है। यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य, और पुनर्वास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को बेहतर भविष्य देना है। जीवनजोत परियोजना के तहत 268 बच्चों को पहले ही बचाया जा चुका है।”
पंजाब में नई बाल कल्याण योजना: बच्चों के लिए नया भविष्य
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने 2025 में बच्चों के कल्याण के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य राज्य के जरूरतमंद और अनाथ बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन बच्चों पर केंद्रित है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं या जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है।
पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग की ओर से शुरू की गई इस योजना के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसमें बाल कल्याण समितियों के सहयोग से बच्चों को उनके परिवारों के साथ पुनर्मिलन कराने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने, और समाज की मुख्यधारा में लाने की पहल शामिल है। हाल ही में, जीवनजोत परियोजना के तहत जुलाई 2024 से अब तक 268 बच्चों को भीख मांगने से बचाकर उनका पुनर्वास किया गया है।
इस योजना के तहत सरकार ने विशेष ध्यान उन बच्चों पर दिया है, जो माता-पिता की देखभाल से वंचित हैं। ऐसे 19 बच्चों को सरकारी बाल देखभाल संस्थानों में रखा गया है, जहां उन्हें मुफ्त शिक्षा, भोजन, और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चा समाज का हिस्सा बने और उसे अपने अधिकारों का लाभ मिले।”
योजना के तहत बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, और अन्य सामाजिक बुराइयों से बच्चों को बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और कौशल विकास कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन योजनाओं का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के बच्चों तक पहुंचे।
पंजाब सरकार ने इस योजना के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना न केवल बच्चों के जीवन को बेहतर बनाएगी, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाएगी। स्थानीय समुदायों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को भी इस योजना में शामिल किया गया है, ताकि इसका प्रभाव और गहरा हो।
हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने इस योजना के कार्यान्वयन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी योजना के प्रभाव को कम कर सकती है। इसके जवाब में सरकार ने जागरूकता अभियान और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए योजना की जानकारी पहुंचाने का वादा किया है।
पंजाब के इस कदम को अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह योजना सही तरीके से लागू हुई, तो यह बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
डिस्क्लेमर: यह लेख सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग, पंजाब सरकार, और विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह सामान्य जानकारी के लिए है और इसमें दी गई जानकारी में त्रुटियों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें।